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उत्तर प्रदेश सरकार ने कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण खरीदने की निविदा प्रक्रिया में अनियमितताओं की जांच का आदेश दिया

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उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017-2018, 2018-2019 और 2019-2020 में कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण खरीदने की निविदा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच का आदेश दिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव, विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग, महेश चंद्र गुप्ता ने एक प्रेस बयान में कहा, अनियमितताओं के बारे में एक शिकायत के आधार पर जांच का आदेश दिया गया है।


गुप्ता ने कहा कि said कृत्रिम अंगों और सहायक उपकरणों 'योजना के तहत प्रति वर्ष लगभग 11 करोड़ रुपये के कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण खरीदने के लिए विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग ने निविदाएं जारी की हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक राजशेखर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।


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