इससे पहले आज, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक की और राजनीतिक रूप से संवेदनशील अयोध्या भूमि विवाद मामले में अगले सप्ताह सुनाए जाने वाले फैसले से पहले सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि बैठक लगभग एक घंटे तक सीजेआई के कक्ष में आयोजित की गई, जिसके दौरान यूपी के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी और डीजीपी ओम प्रकाश सिंह ने उन्हें राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था से अवगत कराया।
इस बीच, अयोध्या शहर पर फैसले के आगे की स्थिति की निगरानी के लिए ड्रोन के साथ बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चाहे वह रामजन्मभूमि थाने के पास का क्षेत्र हो, राम जन्मभूमि वाली जगह या शहर के अन्य हिस्सों के "कर्यशाला", पुलिसकर्मी दोपहिया वाहनों की जाँच करते देखे जा सकते हैं।
सुरक्षा व्यवस्था के बारे में विस्तार से बताते हुए, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) पीवी रामसस्त्रि ने पीटीआई को बताया, "अयोध्या और राज्य के सभी संवेदनशील जिलों में पर्याप्त ताकतों को अच्छे उपाय उपलब्ध कराए गए हैं। सीएपीएफ के संदर्भ में बल पर्याप्त रूप से मजबूत किया गया है।
उन्होंने कहा कि न केवल उनकी संख्या बढ़ाई गई थी, बल्कि पिछले दो महीनों से उन्हें बेहतर उपकरण और प्रशिक्षण देकर तैनात बलों की कुशलता में भी सुधार किया जा रहा था। इसके अलावा, वरिष्ठ अधिकारी भी योजना बनाने में शामिल थे।
यह पूछे जाने पर कि क्या निगरानी उद्देश्यों के लिए ड्रोन कैमरों का उपयोग किया जाएगा, रामसस्त्रि ने कहा, "ड्रोन कैमरों का उपयोग प्रारंभिक चरण में किया जा रहा है ताकि बलों की तैनाती की सही योजना बनाई जा सके।" उन्होंने कहा कि पत्थरों के संचय को रोकने के लिए कमजोर स्थानों और छतों की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का भी उपयोग किया जाएगा।
सुरक्षा एजेंसीज की हर जगह पैनी नज़र है। सुरक्षा के पुख्ते इंतज़ाम किये जा चुके है। किसी भी अफवाह पर ध्यान न दे।
