Type Here to Get Search Results !

गृह मंत्रालय अनुच्छेद 371 को लागू करने के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की मीडिया रिपोर्टों को करा खारिज

0


गृह मंत्रालय ने मीडिया रिपोर्टों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसने जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 371 को लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है।एएनआई ने बताया की गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने इन रिपोर्ट को 'गलत और आधारहीन' कहा। ऐसी कई रिपोर्टें आई हैं कि केंद्र ने जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 371 देने का प्रस्ताव दिया है। अनुच्छेद 371 के तहत, संविधान सभी पहाड़ी राज्यों के लिए अधिवास अधिकारों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है, जैसा कि जम्मू और कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 35 ए के तहत प्राप्त था।


8 अगस्त को, नई दिल्ली ने जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को अनुच्छेद 370 के प्रावधानों और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के प्रावधानों को निरस्त कर दिया। यह बताया गया कि गृह मंत्रालय ने अनुच्छेद 371 को अनुच्छेद 370 के निरसन के लिए मुआवजे के रूप में देने पर अपनी प्रतिक्रिया के लिए जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) के कानून विभाग को एक प्रस्ताव भेजा है।रिपोर्टों के अनुसार, विधि विभाग को नए ढांचे का अध्ययन करने और प्रतिक्रिया के साथ गृह मंत्रालय को वापस लाने के लिए कहा गया था। यह भी बताया गया कि इस प्रस्ताव पर विधि विभाग में चर्चा की जा रही है, जो केंद्र शासित प्रदेश के लिए नई व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करेगा।


Post a Comment

0 Comments

Top Post Ad

Below Post Ad