कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकारों का संसद द्वारा पारित कानूनों को लागू करने का संवैधानिक कर्तव्य है और नागरिकता संशोधन कानून को लागू नहीं करने की कसम खाने वालों को उचित कानूनी राय लेनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि जो लोग संविधान के तहत शपथ लेकर सत्ता में आए हैं, वे "असंवैधानिक" बयान दे रहे हैं। उनके बयान के एक दिन बाद केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से संशोधित नागरिकता कानून को वापस लेने का आग्रह किया।
प्रसाद ने कहा कि सरकार का दावा है कि वे सीएए की अनुमति नहीं देंगे या इसे लागू करने के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, यह संवैधानिक प्रावधानों पर उचित कानूनी राय ले सकता है।
प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा, "संसद द्वारा पारित कानूनों को लागू करना राज्यों का संवैधानिक कर्तव्य है।" उन्होंने कहा कि संसद संघ सूची के तहत विषयों पर कानून बना सकती है जिसमें नागरिकता शामिल है।
