नई दिल्ली : केंद्र ने जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को रद्द कर दिया है, जो अब परिवर्तन को स्वीकार करने का एकमात्र विकल्प बन गया है, केंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया। इस तर्क का विरोध करते हुए कि जम्मू-कश्मीर भारत के साथ एकीकृत नहीं था, केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया कि अगर ऐसा होता, तो अनुच्छेद 370 की आवश्यकता नहीं होती।
इसने सात जजों की बड़ी बेंच को अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के लिए पिछले साल 5 अगस्त के केंद्र के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए दलीलों के एक बैच के संदर्भ का विरोध किया। न्यायमूर्ति एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस मुद्दे को एक बड़ी पीठ को संदर्भित करने के सवाल पर अपना फैसला सुरक्षित रखा और कहा कि वह इस संबंध में एक विस्तृत आदेश पारित करेगी। एनजीओ पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज (PUCL), जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और एक हस्तक्षेपकर्ता ने सात न्यायाधीशों की एक बड़ी बेंच को इस मामले का संदर्भ देने की मांग की थी।
उन्होंने इस आधार पर संदर्भ मांगा है कि शीर्ष अदालत के दो निर्णय- प्रेम नाथ कौल बनाम जम्मू-कश्मीर 1959 में और संपत प्रकाश बनाम जम्मू-कश्मीर 1970 में - जो अनुच्छेद 370 के मुद्दे से निपटते हैं, एक दूसरे से सीधे टकराव में हैं और इसलिए पांच न्यायाधीशों की वर्तमान पीठ इस मुद्दे पर सुनवाई नहीं कर सकी।
