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लोक -1 के डेवलपर के साथ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (डीटीसीपी) के अधिकारियों की मिलीभगत की हरियाणा सरकार जांच करे - एनजीटी

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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने हरियाणा सरकार से कहा है कि वह राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों और सुशांत लोक -1 के डेवलपर के साथ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (डीटीसीपी) के अधिकारियों की मिलीभगत की जांच करे, जो पर्यावरणीय मंजूरी के बिना बनाया गया था। । एनजीटी ने कहा कि परियोजना ने कई मानदंडों का उल्लंघन किया - वर्षा जल संचयन प्रणाली प्रदान नहीं करना, भूजल को अवैध रूप से निकालना, तूफानी जल निकासी में सीवेज का निर्वहन करना और बिना किसी सुरक्षा के डीजल जनरेटर सेट का संचालन करना।


ट्रिब्यूनल ने इस बात पर भी विचार किया कि प्रमोटर, अंसल प्रॉपर्टीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (APIL) 8 जनवरी, 2019 को पारित एक आदेश के बावजूद, 29 16.729 करोड़ का पर्यावरण मुआवजा देने में विफल रहा था।


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