फरीदाबाद में अवैध अतिक्रमणों पर अंकुश लगाने के लिए गठित कई उप-नगर-स्तरीय समितियां अब निरीक्षण, विध्वंस अभियान चलाने और अपने काम की समयबद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अनिवार्य होने के बावजूद चालू नहीं हैं। नगर निगम, फरीदाबाद (MCF), जिला प्रशासन और पुलिस विभाग में वरिष्ठ अधिकारी ऐसी समितियों के अस्तित्व से अनभिज्ञ थे, लेकिन कहा कि फरीदाबाद में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अन्य चैनलों के माध्यम से कार्रवाई जारी है।
2012 और उच्च न्यायालय के आदेश पर सार्वजनिक और सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए, तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर, फरीदाबाद ने 17 समितियों का गठन किया था, जो "उप-कानूनों के निर्माण में किए गए अनधिकृत निर्माणों का पता लगाने के लिए और एमसीएफ / सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमणों का पता लगाएंगे।"
