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नई आबकारी नीति आईएफएल एकाधिकार को समाप्त करती है

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हरियाणा सरकार की नई शराब लाइसेंसिंग नीति के तहत, थोक में एकाधिकार को रोकने के लिए, एक्साइज विभाग आयातित विदेशी शराब (IFL) के संबंध में कई विक्रेताओं को लाइसेंस जारी करेगा। 2018 की नीति से पूरी तरह उलटफेर में, जिसने यह निर्धारित किया था कि केवल उच्चतम बोली लगाने वाले को ही लाइसेंस मिलेगा, विभाग अब ₹ 1 करोड़ के निश्चित शुल्क पर 15 विक्रेताओं को लाइसेंस जारी करेगा।


हरियाणा मंत्रिमंडल ने गुरुवार को नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी, जिसमें उन्होंने थोक विक्रेताओं और होटल मालिकों को राहत दी है, जिनके पास 2020-2021 के लिए किसी भी लाइसेंस प्राप्त थोक व्यापारी से खरीदने का विकल्प होगा।


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