प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने कहा सरकार शुक्रवार को 3,000 से अधिक लोगों की आबादी वाले गांवों के लिए कचरा प्रबंधन के लिए एक कानून लाने की योजना बना रही है।
जावड़ेकर शहर में जिला स्तरीय विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की मेजबानी करने के लिए गए थे।
उन्होंने कहा कि छोटे गांवों के लिए कचरा प्रबंधन मॉडल को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है, सरकार डेटा एकत्र करने और उसी पर काम करने की प्रक्रिया में थी।
उन्होंने नदियों के प्रदूषण के लिए कचरा और सीवेज को नदियों में डंप करने का दोषी ठहराया। “भारत की अधिकांश नदियाँ प्रदूषित हैं और इसके पीछे का कारण लगभग 70 प्रतिशत सीवेज है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सुविधा में सुधार की जरूरत है।
