महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि राज्य के गृह विभाग ने महाधिवक्ता (एजी) को एक नोट भेजा है, जिसमें एल्गर परिषद मामले की जांच के लिए एक एसआईटी (विशेष जांच दल) का गठन किया जा सकता है।
वह शनिवार को शहर में एक जनसभा के दौरान बोल रहे थे।
“भले ही एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) ने मामला संभाल लिया हो, अगर सरकार इस मुद्दे पर अपनी कानूनी राय देती है तो सरकार आगे बढ़ सकती है और एसआईटी का गठन कर सकती है। मैंने एजी को एक नोट भेजा है और कानूनी राय का इंतजार है।
उन्होंने आरोप लगाया कि “राज्य सरकार भीमा कोरेगांव मामले की जांच कर रही थी, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरद पवार ने एसआईटी के गठन के लिए एक पत्र दिया, और उसके तुरंत बाद एनआईए ने मामला संभाल लिया। हमारा कहना है कि केंद्र सरकार को मामला संभालने से पहले राज्य सरकार को विश्वास में लेना चाहिए था।
