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भारत का पहला राज्य जहां आरक्षण पर लगी रोक

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आपको बता दे की त्रिवेंद्र सरकार ने उत्तराखंड में आरक्षण को लेकर बड़ा निर्णय ले लिया है।इसके मद्देनज़र एससी-एसटी कर्मचारियों को आज के बाद से प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जा सकेगा। और इसके लिए अब शाशन जल्द आदेश भी जारी करेगा।


आपको बता दे की बीजेपी सरकार ने जनरल-ओबीसी संगठन के पक्ष में हड़ताल पर गए सभी कर्मचारियों की सारी मांगें मान ली है।और आपको बता दें कि जनरल-ओबीसी संगठन कर्मचारी प्रमोशन पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर कई हफ्ते से ज्यादा समय से हड़ताल पर थे। लेकिन आज वो दिन था जब मुख्य सचिव और कर्मचारी नेताओं के आपस में हुई वार्ता में उनकी मांगों पर सहमति बन गयी। और इसके बाद तो कर्मचारियों ने ढोल नगाड़े बजाये और नाच-नाच कर खूब जश्न मनाया।


आपको बता दे की इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रमोशन में आरक्षण पर रोक के मसले पर राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ से बातचीत भी  की। उन्होंने मुख्य सचिव को इस मामले में बैठक करने के आदेश भी दिए थे। जिसके मद्देनज़र मुख्य सचिव ने बुधवार को महासंघ के नेताओं के साथ बैठक भी की।


इसके बाद महासंघ ने मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया की बुधवार से उत्तराखंड जनरल-ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन की हड़ताल में शामिल होने की चेतावनी दी थी। और सोमवार को भी इस संबंध में महासंघ की ओर से मुख्य सचिव को एक पत्र भी दिया था।


मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मंगलवार को महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गोसाईं व उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की थी। सीएम से मुलाकात की और प्रमोशन से रोक हटाने का अनुरोध किया गया था।


सीएम ने फ़ोन पर मुख्य सचिव को मांग के संबंध में महासंघ से वार्ता करने के निर्देश दिये थे। इसके बाद अपर सचिव मुख्यमंत्री सुरेश चंद्र जोशी ने मुख्यमंत्री के निर्देश से पत्र जारी कर दिया।


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