आपको बता दे की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और अधिकारियों को ईडब्ल्यूएस और झुग्गी बस्तियों के लिए बनाए गए फ्लैटों को शीघ्र आवंटित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि जहां उनकी झुग्गियां स्थित हैं, वहां 5 किलोमीटर के भीतर फ्लैटों का आवंटन सुनिश्चित किया जाए, जिसके लिए जल्द से जल्द जमीन आवंटित की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इन फ्लैटों के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि के आवंटन में सभी बाधाओं को हटा दिया जाना चाहिए।
ये भी पढ़ें : शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का आप पार्टी को करारा जवाब
कुल 237 एकड़ में 89400 फ्लैट्स का निर्माण तीन चरणों में किया जाएगा, जिसकी समय सीमा 2022-2025 है। इस बैठक में दिल्ली के शहरी विकास मंत्री और DUSIB के उपाध्यक्ष सत्येंद्र जैन, UD प्रमुख सचिव रेणु शर्मा, के साथ दिल्ली सरकार के अन्य अधिकारी और DUSIB बोर्ड के सदस्य भी उपस्थित थे।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज एक नारा देते हुए कहा "जहाँ झुग्गी वहीँ मकान" नीति दिल्ली सरकार की प्रमुख नीति है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि लोगों के इन-सीटू पुनर्वास के लिए ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का निर्माण अपने नियत समय में पूरा हो। हमें ये समय रेखा को सुनिश्चित करना ही होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके की हम दिल्ली के हर गरीब को आश्रय प्रदान कर सकें। '
ये भी पढ़ें : इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई के लिए दिल्ली के कई छात्रों को आज भी उत्तर प्रदेश का रुख करना पड़ता है
पिछले महीने हुई एक बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि ईडब्ल्यूएस फ्लैटों की निर्माण परियोजना को डीयूएसआईबी की खाली पड़ी जमीन पर चलाया जाएगा। डीयूएसआईबी के पास उपलब्ध 221 एकड़ भूमि में से वर्तमान में 115 एकड़ भूमि पर ईडब्ल्यूएस आवासों के निर्माण के लिए विचार किया जा रहा है। दूसरा, डीयूएसआईबी के पास उपलब्ध भूमि का भूमि उपयोग एमसीडी, डीडीए या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा बदल दिया जाएगा। तीसरा, निर्माण परियोजना को खाली पड़ी जमीन पर भी पहुंचाया जाएगा, जहां से लोगों को स्थानांतरित किया गया है। दो महीने में परियोजना के लिए आर्किटेक्ट सलाहकार नियुक्त किए जाएंगे।
89400 मकानों का निर्माण तीन चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में, वर्ष 2022 तक 41400 घरों का निर्माण किया जाएगा। दूसरे चरण में, 18000 घरों का निर्माण किया जाएगा। तीसरे चरण में, दिल्ली भर में 30000 ईडब्ल्यूएस मकान बनाए जाएंगे। मकानों को बहुमंजिला बनाया जाएगा, और 8000 घरों में से प्रत्येक में पांच अलग-अलग निविदाओं को बुलाया जाएगा। पहले चरण में मकानों के निर्माण की समय सीमा 24 महीने है, जिसकी निर्माण लागत 41400 फ्लैटों के लिए 3312 करोड़ रुपय है यानी की 8 लाख रु प्रति फ्लैट।
आपको ये जानकर ख़ुशी होगी की जहाँ झुग्गी, वहां मक़ान ’योजना के तहत, गरीब परिवारों और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को दिल्ली सरकार द्वारा नए किफायती फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे। परियोजना को दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा निष्पादित और कार्यान्वित किया जाएगा। दिल्ली सरकार इस संबंध में एक विस्तृत पुनर्वास और निर्माण योजना तैयार कर रही है।
